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Cabinet ने SIDBI को ₹5,000 करोड़ की Capital Support दी, MSME Credit Flow को मिलेगी मजबूती

On: January 22, 2026 3:28 PM
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SIDBI

Union Cabinet ने भारत के MSME sector को मजबूती देने के लिए एक अहम वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी है। 21 January 2026 को Cabinet ने Small Industries Development Bank of India (SIDBI) में ₹5,000 crore equity infusion को स्वीकृति दी। इस फैसले का उद्देश्य SIDBI के capital base को मजबूत करना, MSME lending का विस्तार करना और देशभर में employment generation को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई Cabinet meeting में SIDBI में equity support को मंजूरी दी गई। बढ़ती credit demand, risk-weighted assets (RWA) और MSME सेक्टर की जरूरतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि SIDBI की capital adequacy मजबूत बनी रहे।

Cabinet Decision on SIDBI

Cabinet ने SIDBI को equity capital support देने की अनुमति दी है ताकि:

  • MSMEs को direct और indirect credit की उपलब्धता बढ़ाई जा सके
  • Banks, NBFCs और MFIs को refinance support मजबूत किया जा सके
  • MSMEs को competitive interest rates पर finance उपलब्ध कराया जा सके

SIDBI, भारत की principal financial institution है जो MSME ecosystem के लिए refinancing, venture debt और innovative lending products को सपोर्ट करती है। यह decision inclusive growth, startup financing और digital lending को भी गति देगा।

₹5,000 Crore Equity Infusion का Structure

Department of Financial Services (DFS) द्वारा equity infusion को phased manner में तीन वर्षों में किया जाएगा:

  • FY26: ₹3,000 crore at book value of ₹568.65 per share
  • FY27: ₹1,000 crore
  • FY28: ₹1,000 crore

यह phased approach सरकार को fiscal prudence बनाए रखने के साथ-साथ SIDBI के capital base को धीरे-धीरे मजबूत करने में मदद करेगा।

MSME Credit और Outreach पर Expected Impact

सरकार के अनुमान के अनुसार, इस equity support से:

  • MSMEs की संख्या जो finance प्राप्त कर रही हैं, 76.26 lakh (FY25) से बढ़कर 1.02 crore (FY28) हो जाएगी
  • लगभग 25.74 lakh additional MSMEs को formal credit system से जोड़ा जाएगा

इससे MSMEs को:

  • Business expansion
  • Technology upgradation
  • Working capital requirements

के लिए बेहतर finance मिलेगा और informal lending पर निर्भरता कम होगी।

Employment Generation से जुड़ा प्रभाव

भारत में MSMEs रोजगार का एक बड़ा स्रोत हैं। Ministry of MSME के अनुसार, September 2025 तक:

  • करीब 6.90 crore MSMEs
  • लगभग 30.16 crore लोगों को employment दे रहे हैं

सरकार का अनुमान है कि SIDBI के expanded lending के कारण:

  • लगभग 1.12 crore new jobs FY28 तक generate हो सकते हैं

इस तरह यह equity infusion न केवल वित्तीय बल्कि employment-led growth initiative भी है।

SIDBI को Higher Capital की जरूरत क्यों?

सरकार ने बताया कि आने वाले वर्षों में SIDBI के:

  • Risk-weighted assets में तेज़ बढ़ोतरी होगी
  • Directed credit, collateral-free loans, digital lending और venture debt exposure में विस्तार होगा

इन सभी कारणों से मजबूत capital base जरूरी है ताकि:

  • Financial stability बनी रहे
  • Credit rating सुरक्षित रहे
  • Market से funds competitive interest rates पर जुटाए जा सकें

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About Small Industries Development Bank of India (SIDBI)

Overview

  • MSME sector के promotion, financing और development के लिए principal financial institution

Establishment & Legal Status

  • Established: 2 April 1990
  • Act of Parliament के तहत स्थापित
  • पहले IDBI की wholly owned subsidiary

Ownership

  • Government of India
  • 22 अन्य Central Government–controlled institutions, PSBs और insurance companies

Administrative Control

  • Ministry of Finance, Government of India

Headquarters

  • Lucknow, Uttar Pradesh

Objectives & Functions

  • MSME sector को promote, finance और develop करना
  • MSME financing से जुड़े institutions के कार्यों का coordination
  • MSMEs को support करना:
    • Growth & expansion
    • Marketing
    • Technology development & commercialization
    • Innovation & entrepreneurship

Conclusion

₹5,000 crore capital support to SIDBI सरकार की MSME-centric growth strategy को दर्शाता है। यह कदम credit flow, job creation, और financial inclusion को मजबूत करेगा, साथ ही भारत के MSME ecosystem को long-term stability और growth प्रदान करेगा।

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